LGBT कम्यूनिटी को इन पांच देशों में मिले हैं संवैधानिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (अाईपीसी) की धारा 377 के एक हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इस फैसले एलजीबीटी समुदाय को संवैधानिक हक मिला है। आपको बता दे कि दुनिया में 5 देश हैं ऐसे भी हैं जो लेस्‍बियन, गे और ट्रांसजेंडररों को संवैधानिक अधिकार देते हैं।

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